प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का आगाज़ कल, हल्द्वानी में होगा लाइव प्रसारण

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हल्द्वानी। देशभर में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जा रही ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ का सीधा प्रसारण कल शनिवार, 11 अक्टूबर को हल्द्वानी स्थित संकल्प बैंक्विट हॉल में दिखाया जाएगा। यह प्रसारण नैनीताल आँचल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन (AGM) के दौरान किया जाएगा।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के पूसा संस्थान से इस ऐतिहासिक योजना की शुरुआत करेंगे और देशभर के किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती के अवसर पर इस बहु-आयामी योजना का शुभारंभ करेंगे।

नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि AGM में भाग ले रहे किसानों को इस योजना के बारे में सीधा जानकारी मिले, इसके लिए कार्यक्रम स्थल पर लाइव टेलीकास्ट की विशेष व्यवस्था की गई है।


क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना?

यह योजना जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई थी और इसका उद्देश्य देश के 100 सबसे पिछड़े कृषि जिलों को आगे लाना है। इस महत्वाकांक्षी योजना की लागत 24,000 करोड़ रुपये रखी गई है, और इसे छह वर्षों में लागू किया जाएगा।

योजना की खास बातें:

  • 100 कृषि जिलों में पहले चरण में लागू, जिसमें नैनीताल जिला भी शामिल।
  • 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाएं एक मंच पर।
  • फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को मिलेगा बढ़ावा।
  • दलहन की खेती का क्षेत्रफल 27.5 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 31 मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य।
  • सरकार दालों की खरीद भी करेगी।

अन्य घोषणाएं भी होंगी शामिल

इस अवसर पर प्रधानमंत्री:

  • डीप सी फिशिंग नीति की शुरुआत,
  • पशुपालन, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी 3,000 करोड़ रुपये की 56 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह योजना न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का समेकित लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगी।


कृषकों को मिलेगा सीधा लाभ
AGM के मौके पर दिखाया जाने वाला यह सीधा प्रसारण हल्द्वानी व आसपास के किसानों को प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक घोषणा से जोड़ने का प्रयास है। इससे न सिर्फ किसानों में जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि योजना के लाभों की सीधी जानकारी भी उन्हें मिलेगी।



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