हल्द्वानी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UKSLSA) द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष विधिक सेवा कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार, 15 मार्च को प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने जमीनी स्तर पर बनभूलपुरा के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रस्तावित कैंप स्थलों का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बनभूलपुरा में स्थित उन स्थानों को चिन्हित किया जहां पर जल्द ही विधिक सेवा शिविर लगाए जाएंगे, ताकि प्रभावित लोगों को सीधे तौर पर जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
इस अवसर पर न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत लगाए जा रहे इन शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को कानूनी सेवाओं से जोड़ना और उन्हें न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
उन्होंने बताया कि यह सभी शिविर अब्दुल मतीन सिद्दीकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से प्रभावित लोगों तक विधिक सेवाएं पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा।
न्यायाधीश/सचिव
