हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, जब राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार पर उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। उचित सम्मान और अपनी मांगों की अनदेखी से आक्रोशित आंदोलनकारियों ने मंच छोड़ दिया। इस घटना ने राज्य गठन के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही नाराजगी को एक बार फिर सामने ला दिया।
आंदोलनकारियों का कहना था कि राज्य स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में उन्हें कार्यक्रम की सूचना तक समय पर नहीं दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम की शुरुआत में दिवंगत राज्य आंदोलनकारी और नैनीताल के पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, जिससे आंदोलनकारी खासे नाराज हो गए। उनका कहना था कि राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मान देना सरकार और आयोजकों की जिम्मेदारी है, लेकिन इस मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई।
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी कई आंदोलनकारियों को राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। वहीं, जिन्हें यह दर्जा मिला है, उनमें से भी कई लोग सरकारी सुविधाओं और लाभों से वंचित हैं। उनका कहना था कि लंबे समय से मांगें उठाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार उन्हें वास्तविक अधिकार देने के बजाय केवल झुनझुना थमाकर टालने का काम कर रही है।
गौरतलब है कि नारायण सिंह जंतवाल उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे। वह नैनीताल से पूर्व विधायक रहने के साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। नवंबर माह में 66 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। उनके योगदान को याद करते हुए आंदोलनकारियों ने कार्यक्रम में श्रद्धांजलि नहीं दिए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया।
राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हुए इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को आज भी अपने सम्मान, पहचान और अधिकारों के लिए आवाज क्यों उठानी पड़ रही है।
उप जिलाधिकारी हल्द्वानी
अध्यक्ष मंडी परिषद
