हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के तहत चल रहे पुनर्वास कैंपों की निगरानी अब और तेज कर दी गई है। गुरुवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने कैंपों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से समय रहते आवेदन करने की अपील की।
निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 19 मार्च से प्रभावित क्षेत्र में लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं और प्रतिदिन उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, स्थानीय पार्षदों और जनप्रतिनिधियों का सहयोग सराहनीय है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।
अब तक करीब 7500 से अधिक आवेदन पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 1000 आवेदन जमा भी हो चुके हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन पत्र लेना जितना आसान है, उसे सही तरीके से भरकर जमा करना उतना ही जटिल है, क्योंकि इसमें तकनीकी जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है।
इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में आवेदन जमा होने की रफ्तार को संतोषजनक बताते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च की तय समय सीमा तक सभी पात्र लोग अपने आवेदन जमा कर देंगे।
अंत में उन्होंने आमजन से अपील की कि पात्र व्यक्ति आगे आकर इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि उन्हें सरकार की पुनर्वास योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
