बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट फैसले से पहले नैनीताल पुलिस हाई अलर्ट, कानून व्यवस्था हेतु कड़ी तैयारी शुरू

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हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02 दिसंबर 2025 को निर्णय निर्धारित किया गया है। संभावित स्थिति को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के नेतृत्व में जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है और सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।


वीसी के माध्यम से जिलाधिकारी की समन्वयी बैठक

जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन के सभागार में वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे सहित सभी संबंधित विभागों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आने वाले दिनों की रणनीति, आवश्यक समन्वय और सुरक्षा प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सतर्क रहते हुए अपनी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।


SSP ने दिए सख्त निर्देश—कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

गोष्ठी के उपरांत SSP नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने स्पष्ट कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी तरह की अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि—

  • कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी।
  • अवैध आयुध, भीड़ जुटाने या सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी।
  • सघन चेकिंग, सत्यापन अभियान और गश्त को और मजबूत किया जा रहा है।
  • सोशल मीडिया सेल को भी एक्टिव मोड पर रखा गया है। अफवाह फैलाने या भड़काऊ टिप्पणी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी।

नैनीताल पुलिस पूरी तरह तैयार

SSP ने बताया कि पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में बल, हेलमेट, डंडे, बॉडी प्रोटेक्टर और अन्य उपकरण उपलब्ध हैं।
कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,” उन्होंने कड़े शब्दों में कहा।


RPF का कड़ा पहरा—क्विक एक्शन टीम भी तैनात

फैसला आने के बाद संबंधित क्षेत्र में RPF का भी कड़ा सुरक्षा पहरा रहेगा।


शांति बनाए रखने की अपील

SSP ने लोगों से अपील की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आए, उसे शांति से स्वीकार करें और आदेशों के पालन के दौरान प्रशासन का सहयोग करें।


बैठक में शामिल हुए अधिकारी

जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, रेलवे विभाग, वन विभाग, यूपीसीएल तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।



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