नैनीताल। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो/पोस्ट, जिसमें राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए कथित “निर्धारित रेट/फीस” बताए जाने का दावा किया गया है, को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने संज्ञान लिया है। वायरल पोस्ट में पटवारी, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को प्रशासन ने अत्यंत गंभीर माना है।
जिलाधिकारी ने इस मामले में तत्काल तथ्यात्मक जांच (फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी) के आदेश जारी करते हुए अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) शैलेन्द्र सिंह नेगी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।
जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की सत्यता, वीडियो/पोस्ट के स्रोत, मूल अपलोडर, तथा ‘अवैध वसूली’ संबंधी दावों की गहन जांच करें। इसके साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारियों के अभिलेखों की जांच, आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण, तथा मामले में सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
जांच रिपोर्ट 15 दिसंबर 2025 तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि जांच अवधि में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस प्रकरण पर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी या स्पष्टीकरण जारी नहीं करेगा। ऐसा किया जाना आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
