हल्द्वानी। सोमवार को कैम्प कार्यालय में आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री, दीपक रावत ने जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं का समाधान किया। जन शिकायतों में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क, लोन आदि से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं।
काशीपुर: सीलिंग भूमि मामले की जांच के आदेश
काशीपुर के सीतारामपुर क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की कि वर्ष 2012 में 220 लोगों ने महेश शर्मा और बिल्डर्स से प्लॉट खरीदे थे, लेकिन भूमि सीलिंग के दायरे में होने के कारण दाखिल-खारिज नहीं हो सका। इस पर आयुक्त ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को मामले की जांच के निर्देश दिए और कहा कि यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लैण्डफ्रॉड एक्ट में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों को सलाह दी कि भूमि क्रय करने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी जांच कर लें।
हल्द्वानी: कारोबारी की 7.42 लाख की बकाया राशि लौटाने के निर्देश
हल्द्वानी निवासी जगमोहन, जो होलसेल टॉफी व्यवसायी हैं, ने शिकायत की कि मोहम्मद दानियाल ने उनसे समय-समय पर माल लिया, लेकिन कुल 7.42 लाख रुपये की राशि अभी तक नहीं चुकाई। इस पर आयुक्त ने दानियाल को एक माह के भीतर धनराशि लौटाने के निर्देश दिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।


सेना के सिपाही को 4.5 लाख की राशि वापस, शेष रकम लौटाने के निर्देश
पिछली जनसुनवाई में सेना के सिपाही सुंदर सिंह ने शिकायत की थी कि उन्होंने कठघरिया, हल्द्वानी में 13 लाख रुपये में प्लॉट खरीदा था, लेकिन भूस्वामी मनोज सिंह ने न तो प्लॉट दिया और न ही राशि लौटाई। आयुक्त के निर्देश पर अब तक 4.5 लाख रुपये वापस किए जा चुके हैं, जबकि शेष राशि लौटाने के आदेश दिए गए हैं। इस पर सुंदर सिंह ने आभार व्यक्त किया।
रुद्रपुर: पारिवारिक विवाद के कारण दाखिल-खारिज नहीं हुआ
रुद्रपुर के जयनगर क्षेत्र के छह लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने कोलोनाइजर से भूमि खरीदी और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण दाखिल-खारिज नहीं हो पाया। इस पर आयुक्त ने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए और सभी पक्षों को आगामी जनसुनवाई में बुलाने के निर्देश दिए।
आयुक्त दीपक रावत ने जनसुनवाई के दौरान अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जिससे जनता को त्वरित राहत मिली।

