हल्द्वानी: हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और लालकुआं स्टेशन के विस्तारीकरण कार्य को लेकर अमृत भारत योजना के अंतर्गत शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में हल्द्वानी कैंप कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में रेलवे के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर सीमांकन किए जाने संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस बैठक में प्रशासन, वन विभाग, रेलवे, पुलिस, विद्युत, जल संस्थान, खाद्य आपूर्ति विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के प्रथम चरण में हल्द्वानी स्टेशन का विस्तार होना है, जिसके लिए रेलवे भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। इस कार्य के लिए दो संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जिनमें रेलवे, राजस्व, वन विभाग, पुलिस, जल संस्थान, विद्युत एवं पूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल किए गए हैं।
प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को इन दोनों टीमों का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही, नगर आयुक्त हल्द्वानी, सिटी मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जल संस्थान एवं विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, और जिला पूर्ति अधिकारी को सर्वे कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 3 अगस्त से शुरू होने वाले सर्वे कार्य को समयबद्ध एवं त्रुटिरहित रूप से पूरा किया जाए। सर्वे के दौरान भूमि का सीमांकन करने के साथ-साथ अतिक्रमण करने वालों की पहचान दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी, जिनमें विद्युत और जल संयोजन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र और आयुष्मान कार्ड शामिल हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि अपात्र लोगों को सरकारी सुविधाएं मिली हैं, तो उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि संबंधित विभागों पर कार्रवाई की जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि चिन्हित अतिक्रमण पर 15 दिन के भीतर सीमांकन कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 15 दिन का नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्डों को तत्काल निरस्त किया जाए। विद्युत विभाग को बिजली चोरी करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने और जल संस्थान को अवैध पेयजल संयोजन हटाने के निर्देश भी दिए गए।
निर्वाचन पहचान पत्रों की जांच कर दोषी बीएलओ या पर्यवेक्षकों पर कार्रवाई की संस्तुति करने तथा आयुष्मान कार्डों की वैधता की जांच करने के भी आदेश दिए गए। साथ ही, सर्वे के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने रेलवे परियोजना के अलावा इंदिरानगर नाला, शनि बाजार नाला, देवखड़ी नाला परियोजना आदि की प्रगति की समीक्षा भी की और आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। इस बैठक में एसपी सिटी प्रकाश चंद्र, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी राहुल शाह, रेलवे इंजीनियर सुबोध थपलियाल, गिरिजेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
