हल्द्वानी: हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी, नैनीताल के निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से सीमांकन एवं अतिक्रमण सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई। एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह के नेतृत्व में हुए इस निरीक्षण में राजस्व, रेलवे, नगर निगम, वन, विद्युत, खाद्य एवं आपूर्ति तथा जल संस्थान विभागों की टीमें शामिल रहीं। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि पिछले 10 से 15 वर्षों में रेलवे की भूमि पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया गया है। शुरू में कच्चे निर्माण किए गए थे, जिन्हें बाद में पक्के मकानों में तब्दील कर दिया गया।
निरीक्षण के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि रेलवे भूमि पर एक मस्जिद, एक मदरसा और एक मजार का भी अवैध निर्माण किया गया है। प्रशासन द्वारा पूर्व में उक्त मदरसे को सील किया जा चुका है जबकि अन्य अवैध धार्मिक ढांचों की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई धार्मिक स्थलों की आड़ में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश अतिक्रमणकर्ताओं ने बिना वैध दस्तावेजों के साधारण कागज अथवा स्टाम्प पेपर पर भूमि खरीद का दावा किया है, जिनका राजस्व अभिलेखों में कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। इस प्रकार के लेन-देन पूर्णतः अवैध घोषित किए गए हैं।
रेलवे विभाग द्वारा सभी अतिक्रमणकारियों को विधिसम्मत नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें निर्धारित समयावधि में भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश की अवहेलना की स्थिति में रेलवे अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमण की पूरी सूची तैयार की जा रही है जिसमें प्रत्येक अतिक्रमणकर्ता का नाम, पता, संरचना का प्रकार, कब्जे की तिथि आदि विवरण शामिल होंगे। यह रिपोर्ट जिलाधिकारी नैनीताल एवं रेलवे प्रशासन को आगे की कार्रवाई हेतु सौंपी जाएगी।
इस अभियान का उद्देश्य रेलवे भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर भविष्य की विकास योजनाओं हेतु संरक्षित करना है। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार हल्द्वानी मनीषा बिष्ट, तहसीलदार लालकुआं कुलदीप पांडे तथा सभी संबंधित विभागों की टीमें मौजूद रहीं।
