हल्द्वानी। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में मंगलवार को हल्द्वानी के अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। वकीलों ने सिविल न्यायालय और एसडीएम कोर्ट में कार्य न करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
अधिवक्ताओं ने इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यह अधिनियम वकीलों के हितों के खिलाफ है और इससे उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस संशोधन को तुरंत वापस लेने की मांग की।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि यह अधिनियम वकीलों की स्वतंत्रता और उनके कार्य प्रणाली को बाधित करने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस अधिनियम को वापस नहीं लिया तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे।
वकीलों के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए और उन्होंने सरकार से बिना शर्त इस संशोधन को वापस लेने की मांग की। अधिवक्ताओं ने साफ किया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा।
