हल्द्वानी। कैम्प कार्यालय में मंगलवार को आयुक्त एवं सचिव, मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनसुनवाई करते हुए विभिन्न समस्याओं का मौके पर समाधान किया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, अतिक्रमण, सड़क और लोन से संबंधित कई शिकायतें आईं।
आयुक्त ने आरटीओ, उपजिलाधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों को रात के समय नियमित ओवर स्पीड और यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की समय-समय पर वह खुद भी मॉनिटरिंग करेंगे।
तेजपाल, निवासी हल्द्वानी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने भवन निर्माण के लिए पिरामल फाइनेंस कंपनी से 6.84 लाख रुपये का 20 वर्षीय लोन लिया था। हर महीने की किस्त 6,700 रुपये निर्धारित की गई थी। उन्होंने अब तक 6.97 लाख रुपये जमा कर दिए हैं, लेकिन कंपनी ने बताया कि उनकी बकाया देनदारी 7 लाख रुपये से अधिक है। पिरामल फाइनेंस कंपनी के अनुसार, तेजपाल द्वारा 8 किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है और आरबीआई दरों में बढ़ोतरी के कारण लोन की दरें बढ़ गई हैं। आयुक्त ने कंपनी और तेजपाल के बीच एकमुश्त धनराशि जमा कर प्रकरण सुलझाने के निर्देश दिए।
भीमताल निवासी चंदन सिंह ने शिकायत की कि उन्होंने खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री खाता संख्या 29 में कराई थी, लेकिन उन्हें भूमि खाता संख्या 43 में दी गई। आयुक्त ने दोनों पक्षों को तलब कर उनकी समस्या का समाधान किया।
ओखलकांडा सुरंग निवासी कमल किशोर ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर 2024 में 2 एकड़ भूमि कमोला, रामनगर में खरीदी थी और इसके लिए 11.31 लाख रुपये नकद दिए, लेकिन अब तक भूमि की रजिस्ट्री नहीं हुई है। इस पर आयुक्त ने उपजिलाधिकारी रामनगर को मामले की जांच करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में रेखा देवी निवासी काठगोदाम ने पैतृक भवन में हिस्से की मांग की, हेमा डसीला निवासी गौलापार ने भूमि विवाद और हरिपाल निवासी बैडाझाल, रामनगर ने भूमि पर कब्जा दिलाने की शिकायत की। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया।
