हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण ने पुनर्वास प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।
मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेई ने क्षेत्र में आवास योजना के फॉर्म वितरण की प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अगले तीन दिनों तक बनभूलपुरा क्षेत्र में घर-घर जाकर पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित किए जाएंगे।
इसके बाद 21 मार्च से रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में छह अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे, जहां प्रभावित परिवारों के फॉर्म भरवाए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी।
प्रशासन के अनुसार इस अतिक्रमण मामले से करीब 50 हजार से अधिक लोगों की आबादी प्रभावित हो रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता है कि सभी पात्र परिवारों को समय पर योजना का लाभ मिल सके और पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर कैंप में पहुंचकर अपने दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरें, ताकि उन्हें आवास योजना का लाभ मिल सके।
सिटी मजिस्ट्रेट
सिटी मजिस्ट्रेट व नगर आयुक्त कर रहे हैं निगरानी
